- मानदेय न बढ़ाने से कर्मचारियों में आक्रोश
- कर्मचारियों की माने तो पिछले 7 सालों से एक भी रुपए नहीं बढ़ा है मानदेय
- जनपद के सभी विकास खंडों मे योजना सहायक, लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर, खंड प्रेरक, डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित अनेक पटलों पर कार्यरत है कार्मिक
रिपोर्ट- गौरव श्रीवास्तव
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| जिला पंचायत राज अधिकारी को ज्ञापन देते आउटसोर्स कर्मचारी |
रायबरेली। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)के अंतर्गत कार्यरत संविदा व आउटसोर्स कर्मचारियों के द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से मिशन निदेशक को ज्ञापन प्रेषित किया गया है।बताते चलें कि भारत सरकार को अत्यंत महत्वकांक्षी योजना के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु संविदा व आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की भर्ती की गई थी। उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग-3 से मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश आलोक रंजन द्वारा शासनादेश संख्या 195/ 33 3- 2015-110-2012 दिनांक 6 फरवरी 2015 एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत ओडीएफ के स्थायित्व एवं ओडीएफ प्लस की गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने हेतु संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन के पंचायती राज अनुभाग-3 से अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह द्वारा शासनादेश पारित कर यह स्पष्ट किया था, कि समस्त व्यय एवं यात्रा भत्ता सहित एनआरएलएम /एनएचएम/मनरेगा आदि में दिए जा रहे मानदेय के संरचना के अनुरुप ही होगा। परंतु उक्त योजना में राज्य स्तर पर तैनात कंसलटेंट एवं अन्य कार्यरत कर्मियों को मानदेय यात्रा भत्ता एवं अन्य समस्त व्यय एनआरएचएम मनरेगा के बराबर नहीं दिया जा रहा है, ज्ञातव्य हो कि पूर्व के आदेशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि की जाती है।
किसी योजना में प्रदेश के समस्त मंडलों जनपदों विकास खंडों में संविदा व आउटसोर्स के माध्यम से विभिन्न पदों पर तैनात कर्मियों ,कंसलटेंट योजना, सहायक लेखाकार, कंप्यूटर ऑपरेटर ,खंड प्रेरक ,डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय में विगत 7 वर्षों से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि इस संबंध में पूर्व में व्हाट्सएप ग्रुप में भी समस्त कर्मियों द्वारा समयानुसार मानदेय बढ़ाने की सिफ़ारिश की गई थी। इसके साथ ही संबंधित उच्चाधिकारियों द्वारा विगत 2 वर्षों से इस संबंध में वित्त विभाग में पत्रावली निस्तारित ना कराते हुए कोई भी वृद्धि नही की गई है। जिससे आहत होकर समस्त स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कर्मचारियों ने 20 दिसंबर 2021 से 22 दिसंबर 2021 तक हड़ताल कर दिया गया है । कर्मचारियों के अनुसार इसके बावजूद भी यदि संबंधित उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो समस्त कर्मचारी पंचायती राज निदेशालय लोहिया भवन लखनऊ प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन व आमरण अनशन हेतु बाध्य होंगे।